राज्य सरकार ने शराबबंदी और सवर्ण आरक्षण के लिए बनाई कमेटी, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स का बढेगा डीए, पुलिसवालों को साप्ताहिक अवकाश
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शराबबंदी को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। विधायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमेटी बनायी गयी है। एक कमेटी दूसरे प्रदेशों का दौरा करेगी। वहीं सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि प्रदेश स्तर पर काम करेंगे।
छत्तीसगढ़ में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए भी कमेटी बनाई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण का प्रावधान और परीक्षण करने के लिए समित का गठन किया गया है। बिल में एसटी, एससी और ओबीसी को लेकर आर्थिक विसंगतियां है। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए भी मापदंड हो। विसंगतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है।
वहीं एक अन्य निर्णय में राज्य शासन ने राज्य के कर्मचारियों और पेंसनर्स का डीए बढ़ा दिया है। डीए 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है। जो 1 मार्च से लाग होगा और 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। इसके अलावे एरीयर्स की घोषणा बाद मे होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पुलिस वालों को साप्तहिक अवकाश देने का भी निर्णय लिया है।
बता दें कि आज डीएमएफ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर खनिज विभाग द्वारा सर्किट हाउस में आयोजित इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डीएमएफ फंड का दुरूपयोग हो रहा है। डीएमएफ के मामले में गाइडलाइन बनी है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। डीएमएफ फंड के दुरूपयोग की वजह से ही कलेक्टरों को हटाकर प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया गया है।
