उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेमप्लेट लगाने वाला मामला एक अलग ही तूल पकड़ रहा है , बात यहाँ तक पहुंच गयी है की यह आदेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. इस मामले में अब एक एनजीओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है.
एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने नेमप्लेट को लेकर जारी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एनजीओ ने यह याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
बता दें कि यूपी में पहले मुजफ्फरनगर के डीआईजी ने कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों को नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद न सिर्फ पूरे राज्य में बल्कि पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई. योगी सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया और कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबे, होटल और रेहड़ी वालों को मालिक का नाम लिखना जरूरी है.
छत्तीसगढ़ के होटल में भी संचालक की पहचान उजागर हो :बीजेपी..
