भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेप के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मान की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिये साहित्यकारों को तीन श्रेणियों में ‘‘छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान’’ दिये जाने की घोषणा की। पहला – छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि में लिखे गये साहित्य के लिये। दूसरा – हिंदी में लिखे गये पद्य के लिये। तीसरा – हिंदी में लिखे गये गद्य के लिये यह सम्मान दिया जायेगा। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।
बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जायेगा।
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती के खेल में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है।
‘‘छत्तीसगढ़ कुक्कुटपालन प्रोत्साहन योजना’’ प्रारंभ किये जाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर अब रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जाएगी।
प्रदेश के युवाओं के लिए हर जिला मुख्यालय में फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाएगा।
सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी मुफ्त बस की सुविधा मिलेगी।
छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय बोलियों को पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
स्वच्छता दीदी के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी।
श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना हर महीने 1500 मिलेगी पेंशन।
अंशकालीन सफाई कर्मी और मध्यान भोजन रसोइया के मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी।
प्रदेश के सभी जिलों एक कॉलेज में पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रू से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रू किया गया। मेहमान प्रवक्ताओं के प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 रू से बढ़ाकर 15,000 रू प्रतिमाह किया।
