रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच चल रही टकराव के बीच राजभवन का एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 10 सवालों के जवाब और राज्यपाल और विधिक सलाहकार को लेकर की जा रही टिप्पणी का जवाब दिया गया है।
बता दें कि विधानसभा से पारित होने के बाद आरक्षण संशोधन बिल को लेकर प्रदेश में मुद्दा गरमाया हुआ है। आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर में देरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राजभवन और उनके अधिकारी पर निशाना साध रहे हैं। सीएम बघेल ने कुछ दिन पहले राजभवन के विधिक सलाहकार पर टिप्पणी की थी। जिस पर अब राजभवन का जवाब सामने आया है। पत्र में न सिर्फ राजभवन के विधिक सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को बताया गया है। बल्कि राज्यपाल की शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है।
इसके साथ ही सरकार के उस दावे को भी गलत बताया गया है, जिसमें कहा गया था कि राजभवन को क्वाटिफाईल डाटा आयोग की रिपोर्ट भेज दी गई है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट राजभवन को नहीं दी गई है। इसके साथ ही सरकार द्वारा राज्यपाल के 10 सवालों के जवाब की खामिया भी बताई गई है।
पढ़िये पत्र-
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