रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर केन्द्रीय एजेंसियों के काम में अड़ंगेबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे भ्रष्टाचार की जांच पूरी होने के पहले ही भ्रष्टाचारियों को क्लीनचिट देकर भ्रष्टाचार को समर्थन व संरक्षण दे रहे हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2020 के छापे के संदर्भ में कार्रवाई हेतु आईटी की पीडीआईटी इकाई दिल्ली ने जानकारी राज्य सरकार को भेजी थी। आज तक छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। बल्कि छापे का विरोध करते हुए लगभग पूरे मंत्रिमंडल ने राजभवन जाकर आपत्ति व्यक्त की थी। जबकि उस छापे में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भ्रष्टाचार की पोषक सरकार के तौर पर उभरी है। भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ को दीमक की तरह चट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने की जगह भ्रष्टाचार के रक्षक बनकर सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के बचाव में उनका आगे आना अनैतिक है और यह जाहिर हो रहा है कि दाल में काला नहीं, बल्कि यहां तो पूरी दाल ही काली है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जब आईटी ने कुछ चुनिंदा कारोबारियों के यहां तथ्यों के आधार पर दबिश दी तो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई की धमकी तक दे डाली। इनसे मुख्यमंत्री के कौन से हित जुड़े हैं, उन्हें इस पर प्रकाश डालना चाहिए। क्या कर चोरी करने वाले कांग्रेस को टैक्स दे रहे हैं, इसलिए उनके यहां आयकर का छापा पड़ने से भूपेश बघेल जी को कष्ट होता है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोगी मंत्री जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उन पर कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री उनके बचाव में केंद्रीय एजेंसियों पर हमला बोलते हैं। यह भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का खुला प्रमाण है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभा नहीं रही और आईटी- ईडी यह जरूरी काम कर रही हैं तो मुख्यमंत्री बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
