Raipur-Vishakhapatnam Expressway : भारतमाला परियोजना में 300 करोड़ के मुआवजा घोटाले में एसडीएम निलंबित
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर-विशाखापटनम 6 लेन कॉरिडोर के लिए भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गड़बड़ी मामले में तत्कालीन अभनपुर एसडीएम निर्भय साहू को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। वर्तमान में निर्भय साहू जगदलपुर नगर निगम आयुक्त हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
निर्भय साहू पर आरोप है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू-अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान कर निजी भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। निर्भय साहू ने मुआवजे के वितरण में बड़ी गड़बड़ी करते हुए 35 करोड़ के बजाय 326 करोड़ का कांड कर दिया। हैरत की बात यह है कि एसडीएम ने 326 करोड़ में 248 का वितरण भी कर दिया। इसके बाद जब किसानों ने बाकी पैसों को लेकर सवाल-जवाब किया तब इस घोटाले की असलियत सामने आई।
निलंबन अवधि में निर्भय कुमार साहू का मुख्यालय जगदलपुर आयुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उन्हें निलंबन की अवधि में मूलभूत नियम, 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
गौरतलब है कि रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। यह एक 6-लेन एक्सप्रेसवे है, जो छत्तीसगढ़, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश राज्यों से होते हुए बनाई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी कम होगी। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आयरन ओर, धान-चावल, और दूसरे सामान को जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निर्यात में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। जबकि बाकी लागत का हिस्सा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की तरफ से दिया गया।
