अम्बिकापुर: सामान्य सभा की बैठक में महामाया पहाड़ की जांच समिति से हुआ सवाल-जवाब…
महामाया पहाड़ के संरक्षण को लेकर प्रतिबध है- जिला पंचायत सरगुजा
अम्बिकापुर- आज जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक के दौरान महामाया पहाड़ की जांच समिति के समक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने कई सवाल रखे, जिसका जवाब जांच समिति के सदस्यों ने दी और कुछ सवाल पर जांच करा कर यथा स्थिति को दिखवाते हुए रिपोर्ट देने की बात कही।
जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने जांच समिति के समक्ष यह सवाल रखा की वोटर कार्ड बनवाने की क्या प्रक्रिया है, जांच समिति के सदस्यों ने बताया कि वार्ड एवं गांव में जिला निर्वाचन समिति द्वारा नियुक्त बीएलओ के माध्यम से आवेदन आता है, जिस पर जिला प्रशासन के माध्यम से कार्यवाही कर नियमानुसार कार्ड जारी किया जाता है। जिला पंचायत सदस्यों ने पूछा कि क्या किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में बिना आवश्यक दस्तावेज के भी कार्ड बन सकते हैं, इस पर जांच समिति ने कहा कि निर्वाचन विभाग की जो प्रक्रिया रहती है उसी के अनुसार कार्ड जारी होती है, उसे किसी के कहने या दबाव पर नहीं बनाया जा सकता। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने दूसरा प्रश्न यह भी किया कि जांच रिपोर्ट में 2007 से गूगल मैप के फोटो ग्राफ लिए गए हैं और उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार हुआ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि 2007 से पहके कोई कब्जा नहीं था, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि 2007 के पहले स्थिति क्या थी?
जांच समिति ने इसकी जानकारी लेकर आगे रिपोर्ट देने की बात कही। वहीं जिला पंचायत सदस्यों ने यह भी सवाल किया कि 2017 में जो जांच हुई थी, उस समय जितने भूमि पर कब्जा थी, उसमें और आज की स्थिति में कब्जा बढ़ा है अथवा घटा है इसे भी स्पष्ट किया जाये, हमारी जानकारी जो कहती है, उसके अनुसार 2017 के मुकाबले आज की स्थिति में कब्ज घटा है।
वहीं जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि महामाया पहाड़ के संरक्षण को लेकर शहर के नजदीक वनाच्छादित क्षेत्र हो इसे लेकर हम प्रतिबध है और हम सब इसे बचाना चाहते हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारा मानना है कि जो जरूरतमंद नहीं हैं, जिन्होंने किसी आर्थिक लाभ अथवा जमीन के लालच में कब्जा किया हो, ऐसे लोगों पर कार्यवाही हो। किन्तु हम इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है, उन्हें सरकार आबादी जमीन एवं वन अधिकार पत्र बांट रही है। एक-एक व्यक्ति को छत उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।
जब आबादी बढ़ेगी तो लोगों को जमीन की जरूरत पड़ेगी और यह जमीन कैसे मिलेगा, या तो कब्जे वालों को सरकार पट्टा वितरित करती है या फिर जिनके पास रुपये है खरीद कर आगे बढ़ेंगे। इस तरह आप देखेंगे तो सरकार की योजनाओं में हमेशा बदलाव होता रहा है, पट्टा वितरित के लिए जब भी योजना आती है, कुछ न कुछ बदलाव रहता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा हम लोगों को छत उपलब्ध कराने में विश्वास रखते हैं, किसी को उजाड़ने में नहीं, ऐसे लोग जो जरूरतमंत हैं, लेकिन उनका कब्जा है तो प्रशासन उन्हें दूसरे जगह पर विस्थापित करा, कब्जा मुक्त कराये, और जो जरूरतमंत नहीं हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।
