रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा । वही ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए जनता कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने प्रदेश भर में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया इस मुद्दे को जनता जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया विधायकों ने भू माफिया द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जे का लगाया वही विपक्ष ने कितनी जमीन पर कब्जा है इसका रिकॉर्ड मांगा। अवैध कब्जे के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा- बरबसपुर में शासकिय ज़मीन पर बेजा कब्जा कर दीवाल बनाई जा रही है। यह बात सही है कि अब तक उसे हटाया नहीं जा सका है, इसलिए पटवारी और आरआई को निलंबित किया जाता है।
बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, शासकीय ज़मीनों पर अतिक्रमण की परंपरा बढ़ गई है। भविष्य में किसी योजना के लिए शासकीय ज़मीन की आवश्यकता पड़ने पर ज़मीन नहीं मिलेगी। प्रदेश के सभी ज़िलों में भू माफिया शासकीय ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं।
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, प्रचलित गाइडलाइन पर क़ीमती सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं बढ़ रहा है। जिनका क़ब्ज़ा 20 वर्षों से अधिक है उन्हें ही प्रचलित गाइडलाइन के तहत लाभ मिल रहा है। पूरे प्रदेश में शासकीय ज़मीनों पर अतिक्रमण के 18 हज़ार 30 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री ने सिर्फ़ 2021-22 का ही जवाब दिया है। पौने चार सरकार के कार्यकाल में अतिक्रमण के कुल कितने मामले सामने आए हैं। अतिक्रमण पर प्रकरण दर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे तोड़ना चाहिए। मेरे विधानसभा में स्कूल के लिए 25 एकड़ ज़मीन आरक्षित थी लेकिन मैं कलेक्टर को बार-बार पत्र लिख रहा हूँ। लेकिन भू माफिया उस पर अतिक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। शासकीय ज़मीनों पर ऐसे ही क़ब्ज़ा होता रहा तो आने वाले दिनों में ज़मीन नहीं मिलेगी। मेरे पास नक़्शा है कहाँ कितना अतिक्रमण हुआ है। सौ-सौ फ़ीट के गड्डों में मिट्टी भरकर क़ब्ज़ा हो गया है। 152 फ़ीसदी पैसा पटाकर कोई भी ज़मीन ले सकता है। एक हज़ार रोहिंग्या अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में बस गए हैं। इसे सिर्फ़ वोट से जुड़ा मसला मत समझिए। छत्तीसगढ़ बनने के दिन से अब तक हुए क़ब्ज़ों को सरकार हटा दे, हम समर्थन देंगे।
