अनियमित कर्मचारियों ने ध्यानाकर्षण रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, 10 मांगों को लेकर उठाई आवाज
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण/स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, सहित 10 सूत्रीय मांग को लेकर 20 जुलाई 2024 को तुता, नवा रायपुर में ध्यानकर्षण धरना दिया एवं रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा |
धरना उपस्थित कर्मचारियों को श्रीमती चन्द्रिका वैष्णव, श्री अरुण वैष्णव, श्री युगल साहू, श्री सतीश साहू, श्रीमति पद्मा पाटिल, श्रीमती तिमेश्वरी, श्री अरमान शर्मा, श्रीमति इंदु कश्यप, दोगेन्द्र जंघेल, श्री यादराम पटेल, श्री राजकुमार सिंह, सहित अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया और सरकार से समय सीमा में अनियमित कर्मचारियों के मांग को पूरा करने अपील किया|
इस धरना में प्रदेश भर से अनियमित संगठनों के 5 हजार से अधिक अनियमित कर्मचारी सम्मिलित हुए| धरना रैली में बिहान कैडर के अनियमित कर्मचारी, गौसेवक, पी.ए.आई.डब्ल्यू, मैत्री, निक्सी के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, आई.टी.आई., मेकाहारा रायपुर, आबकारी विभाग, जल जीवन मिशन, छत्तीसढ़ संवाद, पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्व विद्यालय के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, नगरीय निकाय, शिक्षादूत, शिक्षक मितान, शिक्षण सेवक, ट्यूटर शिक्षक, स्थानीय अतिथि शिक्षक, शाला संगवारी, पोटाकेबिन भृत्य/रसोइया/ अनुदेशक, वन (कैम्पा) सुरक्षा कर्मी, महाविद्यालयीन डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं भृत्य, महिला पुलिस वालेंटियर, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी सीतापुर, जनभागीदारी शिक्षक, औपचारिकेतर अनुदेशक, आवास मित्र, ग्राम स्वराज अभियान कम्प्यूटर ऑपरेटर, अतिथि व्याख्याता, स्वाथ्य विभाग के पृथक कर्मचारी, योग प्रशिक्षक, स्कुल सफाई कर्मचारी, आई.टी.आई. सफाई कर्मचारी, परिवहन कर्मचारी, मीटर रीडर, रेशम विभाग, डायलिसिस टैक्नीशियन, हॉट/बाजार कर्मचारी सम्मिलित हुए|
अनियमित कर्मचारियों की 10 सूत्रीय माँग:-
1. दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा, समतुल्य मानदेय/जॉबदर (न्यूनतम वेतन/संविदा दर तुल्य) पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमित/स्थायीकरण किया जावे।
2. जॉबदर में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जावे तथा नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे।
3. न्यून मानदेय कर्मचारियों को पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाये तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे।
4. विगत वर्षों में निकाले गए छंटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जावे। 5. अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे।
6. संस्था या कार्यालय में जहाँ कुछ माह के लिए कार्य लिया जाता है वहां वर्षभर कार्य लिया जावे।
7. आउटसोर्सिंग (प्लेसमेंट) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित पश्चात् एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे।
8. ठेका/समूह-समिति के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर, एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे।
9. सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर, एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे
10. धरना-प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को शून्य किया जावे।
