रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विभागीय अनुदान मांगों (विभागीय बजट) पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को तीन मंत्रियों के 14 विभागों के बजट प्रस्तावों को सदन ने मंजूरी दे दी है। जिसमें मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर और अनिला भेंड़िया के विभाग शामिल है. विभीय बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार के कामकाज की आलोचना के साथ ही अपने क्षेत्र की मांगों को भी रखा। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर नोंकझोंक भी चलती रही।
मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभाग को 11143 करोड़ 37 लाख 42 हजार की मंजूरी
लोक निर्माण विभाग (सड़क व पुल के लिए)- 2605 करोड़ 76 लाख
लोक निर्माण विभाग (विदेशी सहायता प्राप्त)- 940 करोड़ 15 लाख
पुलिस- 5665 करोड़ 78 लाख
गृह विभाग- 85 करोड़ 67 लाख
जेल विभाग- 197 करोड़ 49 लाख
धार्मिक न्यास और धर्मस्व- 18 करोड़ 75 लाख
पर्यटन विभाग- 126 करोड़ 24 लाख
मंत्री मोहम्मद अकबर के विभाग को 2959 करोड़ रूपए की मंजूरी
न्याय विभाग- 459 करोड़ 95 लाख
परिवहन विभाग-105 करोड़ आठ लाख
आवास एवं पर्यावरण- 579 करोड़ 15 लाख
वन- 1814 करोड़ 91 लाख
मंत्री अनिला भेंड़िया के विभाग को 1251 करोड़ 98 लाख 10 हजार की मंजूरी
महिला एवं बाल विकास- 1136 करोड़ 34 लाख
समाज कल्याण- 115 करोड़ 64 लाख
विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए साहू ने प्रदेश में काम नहीं होने के विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को तीन वर्ष हुए हैं। इसमें से दो वर्षों में कोरोना की वजह से काम प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण समय का सामना करते हुए सर्वप्रथम लोगों की जान बचाने का काम किया। हमारी सरकार ने चाहे अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था करने की बात हो, प्रवासी मजदूरों को लाने-लेजाने, उनकी भोजन व्यवस्था, सुरक्षा सहित अन्य जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से किया। उन्होंने कहा कि यह बजट गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना का बजट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए बजट प्रविधान किया है।
