नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कई राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का कोटा घटाकर चावल का कोटा बढ़ा दिया है। जिसके कारण राशन कार्ड धारकों को अब कम गेंहू मिलेगा।
दरअसल, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया है। इसके बाद तीन PMGKAY के तहत तीन राज्यों बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी की गई है। बाकी 25 राज्यों के कोटे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्र की तरफ से राज्यों को दी गई जानकारी में बताया गया ‘मई से सितंबर तक बाकी 5 महीनों के लिए सभी 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चावल और गेहूं के पीएमकेजीएवाई (PMGKAY) आवंटन में बदलाव का फैसला किया गया है।’ राज्यों के लिए घटाए गए कोटे का कारण गेहूं की कम खरीद को बताया जा रहा है। करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा, इतनी ही मात्रा में गेहूं की बचत होगी।’ सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से दो चरण में व्यापक परामर्श के बाद यह फैसला किया गया।
यह संशोधन केवल पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) के लिए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आवंटन पर राज्यों के साथ चर्चा जारी है। उन्होंने यह भी कहा ‘अगर कुछ राज्य एनएफएसए के तहत अधिक चावल लेना चाहते हैं, तो हम उनके अनुरोध पर विचार करेंगे’।
