रायपुर – न्यायधानी बिलासपुर में सरकारी जमीन पर रसूखदारों, बिल्डरों और भू – माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे की जांच कर बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला के प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने यह घोषणा की।
गौरतलब हो कि विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा था कि जिला बिलासपुर के अंतर्गाह वर्ष 2021 से 25.11.2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण की कितनी शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने शिकायत और उसपर कार्यवाई की पूरी जानकारी मांगी।
प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रश्नावधि में कुल 563 शिकायत प्राप्त हुए है। जिसपर कार्रवाई करते हुए 256 प्रकरणों में कब्जा मुक्त कराया गया जबकि 307 प्रकरण में कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
हालांकि राजस्व मंत्री के जवाब से विधायक सुशांत शुक्ला संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने तथ्यात्मक रूप से बिलासपुर में अवैध कब्जे की पूरी जानकारी सदन में रखी और पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की। वरिष्ठ विधायक धरमजीत सिंह ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की।
विधायकों की मांग को देखते हुए राज्य के राजस्व मंत्री ने पूरे मामले की जांच कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर कराने का ऐलान किया।
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