रायपुर। महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बड़ी राहत मिली है। पोषण ट्रैकर एप डाउनलोड कर डाटा नहीं भेजने पर उनके मानदेय का भुगतान रोक दिया जाता था उसे अब नहीं रोका जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा पोषण ट्रेकर एप डाउनलोड कर डाटा भेजने के मामले पर मानदेय रोके जाने के विरुद्ध छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई गई थी।
इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मानदेय नहीं रोके जाने विभाग को निर्देशित किया है। पश्चात हाईकोर्ट के आदेश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी किया है कि पोषण ट्रैकर एप डाउनलोड ना होने और डाटा प्रेषण ना होने पर मानदेय का भुगतान नहीं रोका जाएगा। ज्ञात हो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के एक आदेश के विरुद्ध संघ की बिलासपुर जिला शाखा अध्यक्ष भारती मिश्रा द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।
