छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रयास स्कूल के छात्रों ने सोमवार को सड़क पर जो प्रदर्शन कर चक्का जाम किया था उस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिंता के साथ साथ नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है।
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि, भविष्य में हाईकोर्ट में ऐसा मामला न आए। साथ ही अफसरों से पूछा गया है कि बच्चों को सड़क पर उतरने की अनुमति कैसे दे दी जाती है।उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इसकी जांच कराने के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है। केस की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
शासन के सिस्टम पर उठा सवाल
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा है? बच्चे सड़क पर कैसे आ रहे हैं? इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने बताया कि मामले को संबंधित अधिकारी ने जानकारी ली है। छात्रों की समस्या का समाधान किया जा रहा है।
शासन के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि सरकारी संस्थाओं में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की कमी क्यों हो रही है। शासन को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। जिस तरह से बच्चे सड़क पर आ रहे हैं और कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी।
दरअसल सोमवार को रायपुर के सड्डू विधानसभा मुख्य मार्ग पर प्रयास हॉस्टल के 10वीं के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर चक्काजाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी किताबें नहीं हैं। शिकायत करने पर शिक्षक हमें निष्कासित करने की धमकी देते हैं। मंत्री ओपी चौधरी हमारी मांगें सुनें।
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