प्रदेश भर के राईस मिलर्स के खिलाफ सरकार की छापेमार कार्यवाई, कई राईस मिल सील
रायपुरः धान की कस्टम मीलिंग और उठाव नही होने से नाराज छत्तीसगढ़ सरकार ने राईस मिलों को टाईट करना शुरू कर दिया है। राईस मिलर्स की हड़ताल पर जाने के बाद सरकार और राईस मिलर्स आमने सामने है। इस कड़ी में खाद्य विभाग की टीम द्वारा रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में स्थित राईस मिलों पर छापेमारी की गई। जिसमें आर.टी. राईस मिल (प्रो. प्रमोद जैन) के परिसर पर विधिक कार्यवाही की गई।
एसोसियेशन के सचिव का राईस मिल सील
आर.टी. राईस मिल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराने के उपरांत भी अनुमति एवं अनुबंध का निष्पादन नहीं कराया गया है। शासकीय धान का उठाव नहीं किया जा रहा है। मिल परिसर में 390 क्विंटल उसना चावल एवं 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन हेतु पाया गया, जो कि प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है। मिल परिसर को सील कर धान एवं चावल को जब्त कर लिया गया है। जांच दल में तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे, नायब तहसीलदार राजेन्द्र चन्द्राकर, सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती बिन्दु प्रधान सम्मिलित थे।
इसके अतिरिक्त जिला महासमुंद में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, माँ लक्ष्मी राईस मिल, जिला धमतरी में आकांक्षा राईस मिल, जिला राजनांदगांव में अतुल राईस मिल में जांच टीम द्वारा दबिश दी गई है एवं नियमानुसार जांच किया जा रहा है।
अध्यक्ष के राईस मिल पर कार्यवाई नही
खाद्य विभाग ने एसोसियेशन के सचिव की राईस मिल को सील कर दिया है लेकिन अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के राईस मिल पर छापा नही मारा गया है। इससे माना जा रहा है कि सरकार राईस मिलर्स पर दवाब बनाने की रणनीति के तहत यह कार्यवाई की है।
