रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार के एसपी ऐलेसेला के अभद्र व्यवहार से बेहद नाराज हैं. बता दें कि हाल ही में बलौदाबाजार के एसपी ऐलेसेला का अपने ही कॉन्स्टेबल को हटाने और गाली गलौज करने का ऑडियो सामने आया था. जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया. जिसके बाद सीएम बघेल ने सख्त लहजे में पुलिस महा निदेशक अशोक जुनेजा को पुलिस जवानों के शासकीय आवास आवंटन का काम पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं. वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों को आवास आवंटन का काम उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से किया जाना चाहिए और काम पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवान 24 घण्टे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण जहां तक सम्भव हो सके तत्परता से किया जाना चाहिए, ताकि जवानों की भावनाएं आहत न हों और उनका मनोबल बना रहे.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि डीजीपी स्वयं आवास संबंधी मामलों की समीक्षा करें और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें. प्रत्येक जिले में एसपी भी अपने जिलाबल के जवानों को आवास आवंटन के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करें और इसकी सतत समीक्षा करें.
उन्होंने आगे कहा कि अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस जवानों की ड्यूटी बेहद अनुशासन और तनावपूर्ण रहती है इसलिए राज्य शासन ने कई सालों से पुलिसकर्मियों की सप्ताहिक अवकाश की मांग को पूरा किया है. इसके अलावा विगत 3 वर्षों में पुलिसकर्मियों को कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं. पुलिस परिवार के करीब 72000 जवानों एवं उनके परिजनों के लिए विभिन्न कार्यकारिणी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं.
वहीं मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर पुलिस जवानों के शहीद और सामान्य मृत्यु के प्रकरणों को बेहद ही संवेदनशीलता के साथ निराकृत और कर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है वहीं उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा सम्मान निधि के रूप में 1लाख दिए जाते थे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस जवानों की समस्याओं के निराकरण के लिए शुरू से ही बेहद संवेदनशील हैं.अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस जवानों की ड्यूटी बेहद अनुशासन और तनावपूर्ण रहती है. पुलिस जवानों का मानसिक तनाव कम हो और वे नवीन ऊर्जा के साथ कार्य कर सकें इसके लिये राज्य शासन द्वारा कई सालों से पुलिसकर्मियों की साप्ताहिक अवकाश की मांग को पूरा किया गया है.
