रायपुर। केंद्र सरकार देश में एक बड़ी आबादी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और गरीब तबके के लोग है, उनको पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है. इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने 2022 तक देशभर में जरूरतमंद को पक्का मकान का देने का लक्ष्य रखा है. लेकिन छत्तीसगढ़ लक्ष्य के करीब पहुंचते नहीं दिख रहा है. राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 7 लाख 81 हजार मकान नहीं बन पाएंगे. दरअसल केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने प्रदेश के एसीएस को पत्र लिखकर राज्य में पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस को असंतोष बताया है. केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने के लक्ष्य वापस ले लिया है. राज्य को आवंटित लक्ष्य वापस लिया जाना छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ा झटका है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि मंत्रालय की तरफ से बार-बार दिशा निर्देश के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई. नए मकानों के पंजीयन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान आवंटन और पहले आवंटित मकानों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार संतोषजनक परिणाम देने में असफल रही है. आगे यह भी कहा गया है की 2019 से राज्यांश भी नहीं दिया गया है.
वहीं इस मसले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि, “कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे. केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय का पत्र पढ़िए और अंदाजा लगाइए कैसे सीएम भूपेश बघेल राज्य के गरीबों की उम्मीदों की हत्या कर रहे हैं. प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण पीएम आवास के 2021-22 में आवंटित 7 लाख 81 हजार से ज्यादा घर अब नहीं बन पाएंगे. हर समय केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने वाले भूपेश बघेल आंखें खोलकर यह पत्र पढ़े! कैसे उनकी सरकार पीएम आवास के मकानों के निर्माण में फिसड्डी है, न नये रजिस्ट्रेशन किये न ही घरों की मंजूरी दी. यही कारण है कि केंद्र सरकार 2021-22 के लिए आवंटित लक्ष्य को वापिस ले रही है.”
.@INCChhattisgarh सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे।@MoRD_GOI का पत्र पढ़िए और अंदाजा लगाइए कैसे @bhupeshbaghel राज्य के गरीबों की उम्मीदों की हत्या कर रहे हैं।
प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण पीएम आवास के 2021-22 में आवंटित 7,81,999 घर अब नहीं बन पाएंगे। pic.twitter.com/WHoMHkZ8Pw
— Dr Raman Singh (@drramansingh) November 23, 2021
रमन सिंह के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 साल से केंद्र सरकार राज्यांश में कटौती कर रही है. कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोल कर राजनीति करने की आदी है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की क्षमता केंद्र सरकार के पास नहीं है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं की जा रही है. इसके पहले भी 3 साल तक छत्तीसगढ़ के अंशदान में कटौती करने का काम केंद्र सरकार ने किया है. जिसका 13 हजार करोड़ रुपए व्यय भार राज्य सरकार पर अतिरिक्त पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को चलाने में मोदी सरकार असफल है.
