मंत्रिमण्डल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल के गांधी नगर स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की अतिक्रमण की गई 106.76 एकड़ भूमि को मध्य प्रदेश सरकार को सौंपने के लिये एएआई के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह भूमि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले से सौंपी गयी 96.56 एकड़ भूमि के बदले में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष लगभग 10.20 एकड़ भूमि एएआई को सौंपी जायेगी।
लाभ
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अतिक्रमण की गयी 106.76 एकड़ भूमि के बदले, मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 96.56 एकड़ भूमि देने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है, जो भोपाल हवाई अड्डे की मौजूदा भूमि से लगी है और एएआई द्वारा विमानन के प्रयोजन के लिये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एएआई की 106.76 एकड़ भूमि को मुक्त करने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश राज्य सरकार विभिन्न प्रयोजनों के लिये कर रही है, जैसे सरकारी कार्यालयों की स्थापना, जन सुविधा सेवाएं और विस्थापित सिंधी परिवारों के पुनर्वास आदि के लिये। अब तक, इस भूमि के बदले, राज्य सरकार विमानन प्रयोजनों के लिये भोपाल हवाई अड्डे से सटी 96.56 एकड़ भूमि एएआई को उपलब्ध कराने के लिये सहमत हुई है। इसके बाद, इस भूमि के बदले राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी भूमि का न्यायसंगत इस्तेमाल एएआई द्वारा विमानन संबंधी गतिविधियों के लिये किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप इस प्रस्ताव से लोगों को काफी फायदा होगा।
