नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. करदाताओं को राहत और किसानों के लिए बड़े ऐलान से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को एक नई चुनौती दे दी है. मोदी सरकार के इस आंतरिक बजट के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बधाई दी है और इसे गरीबों का बजट बताया है. दरअसल, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है.
इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है. गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्तवा से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा. अगर कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी. मोदी सरकार के इस बजट पर अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई है.
चुनाव से पहले मोदी सरकार ने चल दिया बड़ा सियासी दांव, प्वाइंटर्स में देखें बजट की अहम बातेंअमित शाह ने कई सारे ट्वीट कर कहा कि आज के बजट ने यह पुनः प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपने एवं आकाँक्षाओं को समर्पित सरकार है.
इस सर्वग्राही बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं. 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले गरीब किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना’ एक ऐतिहासिक पहल है. जिसके अंतर्गत देश के करीब 12 करोड़ किसानों को मोदी सरकार द्वारा 75000 करोड़ रुपए के बजट से प्रति वर्ष 6000 रुपए दिए जायेंगे.
कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बजट के बाद क्या-क्या कहा:
यह फैसला किसान कि आय दो गुना करने के प्रयास में मील का पत्थर साबित होगी, इसके लिए मैं भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से अभिनंदन करता हूं. गौ माता का सनातन संस्कृति व भारतवर्ष से अटूट रिश्ता है. मोदी सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए से इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ‘राष्ट्रिय कामधेनु आयोग’ एक अभूतपूर्व कदम है.
मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी सरकार का कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूं.
प्रधानमंत्री ‘श्रम योगी मानधन योजना’, दशकों से विकास की मुख्यधारा से वंचित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत देश के गरीब श्रमिकों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता की परिचायक है. इस योजना में सरकार और लाभार्थी की सहभागिता से करीब 10 करोड़ गरीब श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद Rs.3000 रुपए तक का मासिक पेंशन देने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है जिसके मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं.
देश की जीडीपी में अमूल्य योगदान देने वाले मछुवारा समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र सरकार में “मत्स्य पालन” विभाग बनाये जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुवारा समुदाय को देने से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा.
महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है. मोदी जी ने महिलाओं के विकास को महिलाओं के नेतृत्व में विकास में परिभाषित करके दिखाया है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और माताओं को धुएं के अभिशाप से मुक्त करने वाली उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को 8 करोड़ करना इसी का परिचायक है.
1 लाख गांवों को डिजिटल करने के निर्णय से गांव और शहर की दूरियां कम होंगी और ग्रामीण क्षेत्र भी देश के विकास में बराबर की सहभागिता निभा सकेंगे. अब गाँव भी न सिर्फ देश बल्कि वैश्विकस्तर के ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी का लाभ ले सकेंगे.
किसान क्रेडिट में दिए जाने ब्याज में 2% कि छूट और समय से ऋण चुकाने पर 3% छूट से किसानो को 5% तक ब्याज में छूट देने का निर्णय किसानो को बड़ी राहत देगा. इस किसान हितेषी निर्णय के लिए मोदी जी का अभिनंदन.
