छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 और 22 नवम्बर को ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह इस क्षेत्रीय सम्मेलन के 22 नवम्बर को आयोजित समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और छत्तीसगढ़ के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से 150 प्रतिनिधियों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल होंगे।
क्षेत्रीय सम्मेलन में नवाचार-राज्य, जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व, जिलों का समग्र विकास, ‘‘छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वाेत्तम प्रथाएं‘‘, ‘‘जिलों के समग्र विकास में संतृप्ति दृष्टिकोण‘‘ आदि विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रथम दिन 21 नवम्बर को सवेरे 10 बजे ‘‘नवाचार-राज्य‘‘ विषय पर प्रथम सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र की अध्यक्षता भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एस.एन. त्रिपाठी करेंगे। पूर्वान्ह 11 बजे उद्घाटन सत्र आयोजित होगा। इस सत्र को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन सम्बोधित करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे ‘‘जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व‘‘ विषय पर द्वितीय सत्र आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ सरकार के वन और खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा करेंगी। अपरान्ह 3.30 बजे ‘‘जिलों का समग्र विकास‘‘ विषय पर तृतीय सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक अध्यक्षता करेंगी।
क्षेत्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन 22 नवम्बर को सवेरे 10 बजे, चौथा सत्र ‘‘छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वाेत्तम प्रथाएं‘‘ (बेस्ट प्रेक्टिसेस) विषय पर आयोजित किया जाएगा। इस सत्र की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार करेंगे। पूर्वान्ह 11.30 बजे ‘‘जिलों के समग्र विकास में संतृप्ति दृष्टिकोण‘‘ (सेचुुुरेशन एप्रोच इन होलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स) विषय पर पांचवा सत्र आयोजित किया जाएगा। जिसकी अध्यक्षता आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद करेंगे।
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