रायपुर। सिलगेर गोलीकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे आंदोलन और आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष के बाद भी राज्य सरकार सिलगेर गोली कांड की न्यायिक जांच नहीं कराएगी। बस्तर क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजिस्ट्रियल जांच को 6 महीनों के भीतर पूरा कराने का आश्वासन दिया है।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विक्रम मंडावी सहित बीजापुर-सुकमा क्षेत्र के कई कांग्रेस नेता और सामाजिक संगठनों के लोग रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले। इस दौरान सिलगेर की घटना और उससे उपजे आंदोलन की गंभीरता पर चर्चा हुई।
बताया जा रहा है, आदिवासी नेताओं ने पहले सिलगेर गोली कांड की न्यायिक आयोग से जांच की मांग की। उनका कहना था, वे लोग गोली चलाने वालों को सजा दिलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सिलगेर गोली कांड की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। इस जांच को छह माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। किसी भी निर्दाेष व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं होगी।
