नई दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति को केंद्र या राज्य सरकार से लेकर किसी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ने बाधित किया तो उस व्यक्ति को हम फांसी पर लटका देंगे। अवकाश के दिन शनिवार को करीब साढ़े तीन घंटे की विशेष सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार ने कहा कि उसे एक वाकया बताएं कि कितने आपूर्ति को बाधित किया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
पीठ ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को कहा कि उक्त स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी की जानकारी केंद्र सरकार को दें, ताकि वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर महाराजा अग्रसेन अस्पताल समेत की निजी अस्पतालों ने याचिका दायर कर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है। निजी अस्पतालों के साथ ही केंद्र व दिल्ली सरकार की दलील को सुनने के बाद पीठ ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अहम निर्देश दिये। पीठ ने कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है।
