पीसीसी अध्यक्ष का बड़ा बयान, मरकाम बोले-केंद्र ने नहीं की है एक रुपए तक की मदद
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति बेहद गर्म हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को 9 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद भी राज्य सरकार किसानों का धान ठीक से नहीं खरीद रही है। इस दावे पर कांग्रेस भड़की हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा, डी. पुरंदेश्वरी का दावा झूठा है।
मोहन मरकाम ने कहा, सच तो यह है कि केंद्र सरकार ने कोई अग्रिम भुगतान नही किया है। राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम से धान खरीदती है। धान खरीदी के लिए मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है। जिसकी ब्याज सहित वापसी मार्कफेड की जिम्मेदारी है। इस वर्ष इस मद में 16 हजार करोड़ रुपए ऋण प्रस्तावित है।
मार्कफेड ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 9500 करोड़ का कर्ज ले लिया है। इसमें केंद्र सरकार ने न एक रुपए तक की भी सहायता दिया है और न अनुदान। मोहन मरकाम ने कहा, भाजपा प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी अगर छत्तीसगढ़ के किसानों का भला चाहती हैं तो भाजपा के 11 सांसदों और 14 विधायकों को लेकर दिल्ली जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें। वे लोग छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान खरीदी के अनुपात में चावल लेने की अनुमति लेकर आएं।
मरकाम ने कहा कि पिछले पंद्रह दिनों से जो घटनाक्रम हो रहा है। भाजपा नेताओं के जैसे बयान आ रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो गयी कि छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार इन नेताओं की मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके की अड़ंगेबाजी लगाने में लगी है।
