कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में बोले CM भूपेश, प्रति व्यक्ति आय के लिए प्रतिबद्ध है सरकार
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय को तेजी के साथ बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार कर हम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं और इसके लिए नरवा-गरवा-घुरवा और बारी प्रोजेक्ट बनाया गया है। एक साल के अंदर इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने यह बातें गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस के दौरान कहीं।
कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य के सभी संभागों से आए कमिश्नर, जिले से आए कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगमों के आयुक्त भी उपस्थित रहे। मुख्य 16 बिंदुओं सहित करीब 2 दर्जन बिन्दुओं की समीक्षा इस दौरान मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
योजना से खेती और पशुपालन को मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से खेती और पशुपालन को मजबूती मिलेगी। मवेशियों के खुले में घूमने से खेती में दिक्कतें आ रही हैं। गौठान निर्माण और चारागाह विकास से यह समस्या दूर होगी। एक-दो साल में इस योजना के अच्छे परिणाम नजर आने लगेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोठान के लिए भूमि चयन में पूरी सावधानी बरतें। इस विषय में विवाद से बचें, कानून व्यवस्था की समस्या ना आए।
छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है। इससे गांव की अर्थव्यवस्था में आमूलचूक परिवर्तन होगा। गोठान में सीमेंट कांक्रीट का उपयोग ना हो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना में ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ाएं। उनका अधिक से अधिक सहयोग लें। चारादान निर्माण को प्रोत्साहित करें। नालों के जल का प्रवाह बरकरार रखते हुए जल संरक्षण का उपाय करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपोस्ट खाद के प्रमाणीकरण और विपणन की मानक व्यवस्था करें ताकि भविष्य में क्रय विक्रय में कोई अनियमितता न हो पाए। मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा दौरे में अनेक गौठानों का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री ने अवलोकन किए गोठानों की सराहना भी की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सौर सुजला योजना के 20 फीसदी कनेक्शन गौठानों के लिए आरक्षित होंगे।
लोक सेवा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संभागायुक्तों को लगातार मानिटरिंग
लोक सेवा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संभागायुक्तों को लगातार मानिटरिंग और तहसील कार्यालयों के दौरा करने के निर्देश भी सीएम ने दिए। उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी से मई के बीच प्राप्त लोक सेवा गारंटी आवेदनों में से 83 प्रतिशत निराकृत किए गए हैं। जबकि पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच 78 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण हुआ था।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा में वास्तविक निराकरण हो, आवेदक संतुष्ट होना चाहिए, यह बात सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संभागायुक्तों को लगातार मानिटरिंग और तहसील कार्यालयों के दौरा करने के निर्देश दिए। जमीनों के बंदोबस्त त्रुटियों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने नियमित कैंप लगाने के दिये निर्देश। वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी लंबित और खारिज प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामसभाओं के पुनर्गठन की बात भी उन्होंने कही।
बैठक में मुख्य सचिव सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव केडीपी राव, अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
