नई दिल्ली। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि, गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कम्पोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक है, यह किसानों के हित में अच्छी योजना है।
वहीं नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। साथ ही कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग, शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग की और जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया।
सीएम बघेल ने कहा जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया। नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 12 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की और राज्यों के संसाधनों पर बढ़ा दबाव, केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग की।
बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आज नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया।
