रायपुर। समर्थन मूल्य पर खरीफ वर्ष 2020-21 और 2019-20 के धान के उठाव में लापरवाही के चलते जिले की 11 राइस मिलों को कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के प्रावधानों के तहत ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इसके बाद ऐसी मिलों में मिलिंग कार्य नहीं किया जा सकेगा। जिले की सभी राइस मिलों को शासन के आदेश के तहत अपनी उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत धान कस्टम मिलिंग किया जाना अनिवार्य है।
कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने राइस मिलर्स को शासन के आदेश का पालन करने के लिए कहा था। राइस मिलर्स इसके बावजूद निजी धान की मिलिंग और फ्री सेल को प्राथमिकता दे रहे थे। मिलरों की मनमानी से नाराज कलेक्टर ने पिछले सप्ताह जिले के 100 अरवा और 14 उसना मिलर्स को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा था। यह अवधि मंगलवार को खत्म हो गई, इसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग द्वारा समीक्षा के आधार पर 11 राइस मिलों को फरवरी 2022 तक के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है।
